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BTech डिग्री वाले नहीं बन सकते Math के शिक्षक, हाईकोर्ट ने शिक्षक बनने की योग्यता में छूट देने से किया इंकार, जाने पूरा मामला

Primary ka Maste BTech(इंजीनियरिंग) की डिग्री वाले व्यक्ति गणित के शिक्षक (TGT) नहीं बन सकते। उच्च न्यायालय ने केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVAS) द्वाराBTechकी डिग्री धारक महिला को गणित विषय के शिक्षक नियुक्त करने से इनकार किए जाने को सही ठहराते हुए यह फैसला दिया है। न्यायालय ने कहा कि गणित विषय के TGT बनने के लिए स्नातक में सभी वर्षों में गणित विषय का अध्ययन जरूरी है।

जस्टिस मनमोहन और आशा मेनन की पीठ ने कहा किBTechमें एक या दो सेमेस्टर में गणित पढ़ाई जाती है। ऐसे मेंBTechकी डिग्री को गणित में स्नातक नहीं माना जा सकता है। उच्च न्यायालय ने इसके साथ ही सुभाश्री दास की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने लिखित परीक्षा में उतीर्ण होने के बाद भी KVAS द्वारा गणित के TGT के लिए पर्याप्त योग्यता नहीं होने के आधार पर साक्षात्कार में शामिल होने से वंचित किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने शिक्षक बनने की योग्यता में किसी तरह की छूट देने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि इससे Shiksha की गुणवत्ता प्रभावित होगी।


याचिकाकर्ता सुभाश्री दास की उन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय शैक्षणिक Shiksha परिषद ने 2015 मेंBTechकी डिग्री के आधार पर B.ED करने की अनुमति दी है। ऐसे में केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा उन्हें गणित का TGT बनने से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। याचिका में कहा गया था कि KVAS को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया था कि KVAS ने इस पद के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा और B.ED अनिवार्य योग्यता बताया था। ऐसे मेंBTechकी डिग्री के आधार पर B.ED करने वाले को गणित का TGT बनने से नहीं रोका जा सकता।


एनसीटीई का निर्देश बाध्यकारी नहीं
उच्च न्यायालय ने कहा है कि याचिकाकर्ता ऐसा कोई नियम बताने में पूरी तरह से नाकाम रहा है जिसमें यह कहा गया हो कि राष्ट्रीय शैक्षणिक Shiksha परिषद द्वारा B.ED पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए तय मानदंड सभी सरकारों, संस्थानों और संगठनों के लिए बाध्यकारी हो। पीठ ने याचिकाकर्ता की उन दलीलों को सिरे से ठुकरा दिया, जिसमें कहा गया था कि कई राज्य सरकारों नेBTechकी डिग्री के आधार पर B.ED करने वालों को शिक्षक नियुक्ति के लिए योग्य माना है।

दखल नहीं देगा अदालत
उच्च न्यायालय ने कहा कि यह मामला KVAS में Shiksha के गुणवत्ता से जुड़ा है, जहां Shiksha के उच्च मानदंड को पूरा करना है। न्यायालय ने कहा कि जहां योग्यता का उच्च मानक स्थापित करना है, ऐसे मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा।

2018 में निकली थी भर्ती
KVAS ने 2018 में शिक्षकों की भर्ती निकाली थी। इसमें याचिकाकर्ता सुभाश्री ने भी आवेदन किया था। उन्होंने लिखित परीक्षा में सामान्य श्रेणी में 83वां स्थान प्राप्त किया था। लेकिन, KVAS ने पर्याप्त योग्यता नहीं होने के आधार पर उन्हें साक्षात्कार से वंचित कर दिया। इसके खिलाफ उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में याचिका दाखिल की। न्यायाधिकरण ने भी मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी।

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