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B.E.D, B.T.C सहित सभी पाठ्यक्रमों की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति Ki होगी जांच

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Primary ka master :  प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति Me होNe वाले घपले Ko देखते हुए बीएड व बीटीसी सहित सभी पाठ्यक्रमों की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की जांच कराNe जा रही है। इसKe लिए सरकार Ne सभी जिलों Me मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता Me तीन सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी है। जांच समिति Ko पांच मार्च तक अपनी रिपोर्ट समाज कल्याण निदेशालय Ko देनी होगी। वहीं, समाज कल्याण निदेशालय Ko 10 मार्च तक सरकार Ko रिपोर्ट देनी है।



छात्रवृत्ति Me होNe वाले घपलों पर अंकुश लगाNe Ke लिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता Me पिछले दिनों हुई उच्चस्तरीय बैठक Me जिला स्तर पर जांच समिति गठित करNe का फैसला हुआ। इसी Ke तहत समाज कल्याण विभाग Ne मंगलवार Ko मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता Me तीन सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी।

इसMe संबंधित उप जिलाधिकारी व समाज कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी Ko सदस्य बनाया गया है। इस समिति Ko कॉलेजों व संस्थानों Me आठ ¨बदुओं पर अपनी जांच रिपोर्ट देनी है।

इसMe पहले ¨बदु Ke तहत सॉफ्टवेयर Ke जरिये समान नाम, समान पिता का नाम और समान जन्मतिथि वाले मामलों की जांच करते हुए छात्रवृत्ति की धनराशि का दुरुपयोग रोकNe और दूसरे जांच ¨बदु Me दूसरे प्रदेशों Ke हाईस्कूल बोर्ड से पास छात्रों Ko अत्यधिक संख्या Me प्रवेश कराKe उनकी छात्रवृत्ति का दुरुपयोग रोकना है। तीसरे जांच ¨बदु Me आवेदन पत्र Me यूपी बोर्ड Ko चयनित करNe Ke स्थान पर यूपी बोर्ड Ke हाईस्कूल रोल नंबर/अंक पत्र Ko कई बार प्रयोग करते हुए फार्म भरवाNe Ke मामले और चौथे ¨बदु Me स्वीकृत सीटों से अधिक संख्या Me प्रवेश दिलाNe व छात्रवृत्ति की धनराशि का गबन करNe की जांच होगी।

पांचवें ¨बदु Me पाठ्यक्रम Me प्रथम वर्ष Me प्रवेश लेकर छात्रवृत्ति पाNe वाले छात्रों द्वारा प्रथम वर्ष की परीक्षा Me न बैठNe तथा द्वितीय वर्ष Me काफी संख्या Me पढ़ाई छोड़ देNe Ke मामले होंगे, जबकि छठे ¨बदु Me संस्थानों Me पाठ्यक्रम की मान्यता व स्वीकृत सीटों की संख्या आदि की जांच करनी है। सातवें ¨बदु Me एनआइसी Ke समक्ष पोर्टल पर बैक एंड डाटा का भी सत्यापन किया जाएगा। फर्जी व संदिग्ध डाटा की जांच जिलाधिकारी की अध्यक्षता Me गठित दूसरी समिति करेगी। आठवें ¨बदु Ke तहत जांच समिति छात्रों की पात्रता Ke साथ माता-पिता की वास्तविक आय की भी जांच करेगी।
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